भारत का संविधान Samvidhan

भारत का संविधान विश्व के किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। Mais de 465 por dia, 12 dias por noite e 22 dias por semana. 5रन्तु इसके निर्माण के समय संविधान में 395 छेद्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 ंां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय ‍व्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। 79ारत के संविधान की धारा 79 के केनार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति दोा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा ना ना ना ना सदना सदना सदना ना संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा. इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है पा प्रमुख प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के (लोक सभा) e के्रति उत्तरदायी है. प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलांगना में एकरी सदन है विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। िषद्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमंत्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद ा राज्‍य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्षेत्र कहा जाता है।
A Constituição da Índia em hindi é a lei suprema da Índia. Estabelece o quadro que define princípios políticos fundamentais, estabelece a estrutura, procedimentos, poderes e deveres das instituições governamentais e estabelece direitos fundamentais, princípios diretivos e deveres dos cidadãos. É a mais longa constituição escrita de qualquer país soberano do mundo. A nação é governada por ela. B. R. Ambedkar é considerado seu principal arquiteto.
Dá supremacia constitucional e não supremacia parlamentar, pois não é criada pelo Parlamento, mas por uma assembleia constituinte e adotada pelo seu povo, com uma declaração em seu preâmbulo. O Parlamento não pode substituir a constituição.
Foi adotada pela Assembléia Constituinte em 26 de novembro de 1949 e entrou em vigor em 26 de janeiro de 1950. Com sua adoção, a União da Índia tornou-se a República da Índia moderna e contemporânea, substituindo a Lei do Governo da Índia de 1935 como o governo fundamental do país. documento. Para garantir a autoctonia constitucional, os autores da constituição revogaram os Atos anteriores do Parlamento Britânico através do artigo 395 da constituição. A Índia comemora sua entrada em vigor em 26 de janeiro de cada ano, como o Dia da República.
Declara a Índia uma república soberana, socialista, secular e democrática, garantindo aos cidadãos justiça, igualdade e liberdade, e esforça-se por promover a fraternidade entre eles.

Atualização de भारत का संविधान - COI Samvidhan 3.6.3

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