RTI in Hindi

सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन. सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है. सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है.
  लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी. लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान कायम करने को एक भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले. भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत्रिक हैं. सरकारे यह भूल जाती है कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चुने हुई नौकर. इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा है, वह क्या कर रही है?
   प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम से टेक्स देती है. यहां तक ​​एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा करती है. सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाज़ार से कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्यादि टैक्स अदा करता है.
इसी प्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है. इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है.
Derecho a la Información (RTI) es una ley del Parlamento de la India para proporcionar establece el régimen práctica del derecho a la información para los ciudadanos y sustituye a la antigua libertad de información Ley de 2002. En virtud de las disposiciones de la Ley, cualquier ciudadano de la India puede solicitar información a una "autoridad pública" (un cuerpo de gobierno o "instrumentalidad del Estado") que se requiere para que respondan con prontitud o dentro de los treinta días. La ley también requiere que cada autoridad pública para informatizar sus registros para su amplia difusión y de forma proactiva ciertas categorías de información para que los ciudadanos necesitan recurrir mínima para solicitar información formalmente.
Esta ley fue aprobada por el Parlamento el 15 de junio de 2005 y entró plenamente en vigor el 12 de octubre de 2005. La primera aplicación se le dio a una comisaría de Pune. divulgación de información en la India fue restringido por las Ley de Secretos Oficiales 1923 y varias otras leyes especiales, que relaja la nueva Ley de RTI. En ella se establece un derecho fundamental de los ciudadanos.
El derecho a la información RTI en la India se rige por dos cuerpos principales:
Comisión Central de Información (CIC) - Jefe comisionado de información que dirige todos los departamentos centrales y ministries- con sus propios agentes de Información Pública (PIO) s. CICs son directamente dependiente del Presidente de la India.
Públicos Oficiales de Información Estatal de Información del Estado-Comisiones o SPIOs - La partida sobre todo el Departamento de Estado y los ministerios de la oficina SPIO está directamente bajo el gobernador del estado.
Comisiones de Información Central del Estado y son organismos independientes y de la Comisión Central de Información no tiene jurisdicción sobre la Comisión Estatal de Información.

Actualización de RTI सूचना का अधिकार 2.8.0

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